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Malaysian PM dissolves parliament, calls for early national election_我的网站
一 | जागरण संवाददाता, पूर्णिया। मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के केनगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्तावित पूर्णिया एक्सप्रेस वे से जुड़े बिठनौली खेमचन्द्र एवं गणेशपुर के विभिन्न मौजा में लगभग दो सौ उनासी दशमलब पैसठ एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इससे इलाके में नये उद्योग लग सकेंगे। , यह जानकरी बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने दी। मंत्री ने बताया कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र अधीन केनगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय न केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय बेरोजगारी को भी कम करेगा। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा और स्थानीय लोगों की जीवनस्तर में सुधार होगा। , मंत्री ने बताया कि केनगर अंचल में कुल 279.65 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अधिग्रहण और बुनियादी संरचना निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु करीब 66 करोड़ 91 लाख 91 हजार 318 रूपये की स्वीकृति निर्धारित की गई है। यह अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना द्वारा किया जाएगा। , मंत्री लेशी सिंह ने कहा, अगर अन्य औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए जमीन की जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार और नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पूर्णिया और आसपास के इलाकों में औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। , उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का संकल्प है कि राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूती दे रही है, ताकि युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले। मंत्री ने धमदाहा विधानसभा वासियों की जनता को आश्वस्त किया कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गलियारे के निर्माण हेतु मेरा प्रयास निरंतर जारी है। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेगी। 。 Kuala Lumpur, Oct 10 (UNI) Malaysian Prime Minister Ismail Sabri Yaakob announced the dissolution of the country's parliament on Monday, paving the way for national elections which must be held in the next 60 days.
In a televised speech, Ismail Sabri said he had received the consent of the country's King Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah in accordance with the country's constitution.
Ismail Sabri said the past years have seen several unprecedented developments after the national elections in 2018, including political uncertainties with the changes of several prime ministers and the Covid-19 pandemic, which together have harmed the country's socio-economic and political situation.
"With this announcement, the mandate will be returned to the people. The people's mandate is a powerful antidote for the country to restore political stability and create a government which is firm, stable and respected after the elections," he said.
The date of polling day is yet to be announced by the Election Commission of Malaysia. Normally, a general election should be held no later than two months after the dissolution of the parliament. Voters will elect the 222-member Dewan Rakyat, or the House of Representatives.
The possibility of national elections have been hotly discussed over recent months with United Malays National Organization (UMNO), the biggest party in the ruling coalition, calling for elections to end the political uncertainty which has seen two prime ministers appointed since 2020 following the resignation of former prime minister Mahathir Mohamad in February of that year.
Muhyiddin Yassin was sworn in as the prime minister on March 1, 2020 but later resigned following the withdrawal of support by members of parliament from his own coalition. Ismail Sabri was then appointed as the prime minister on August 21, 2021.
UNI/XINHUA PRT。
Current article:http://t4cz0kh.foujiongwenruapoumeizhan.buzz/smhh6bc/20260826/758850.html
Published on:16:09:36
